बिल और वाउचर अपलोड करने पर होगा भुगतान

हापुड़। शासन से ग्राम पंचायतों के भुगतान में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए नई पहल शुरू की हैं। ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवों को अब ऑनलाइन भुगतान के साथ ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर बिल वाउचर भी अपलोड करने होंगे। ऑडिट के दौरान समय से सचिव भुगतान की पत्रावली उपलब्ध नहीं कराते थे। खंड विकास अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों का भुगतान भले ही ऑनलाइन किया जा रहा है, इसके बावजूद धांधली होने की शिकायत होती थी। ऑडिट टीम को कई बार सचिव और प्रधान द्वारा भुगतान की पूरी पत्रावली भी समय से नहीं देने के मामले भी सामने आते थे। कई बार अधूरी पत्रावली होने से ऑडिट अटक जाता था। इसके अलावा सचिव स्थानांतरित होने के बाद वह खेल छिपाने के लिए दूसरे सचिव को पूरा चार्ज भी नहीं सौंपते।ऑडिट में पेच फंसने का मामला शासन तक पहुंचा। समय से ऑडिट न होने  से वर्ष 2023-24 की 15वें वित्त आयोग की प्रथम किस्त काफी देरी से भेजी जा सकी। इस पर पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों ने ऑनलाइन के दौरान अनिवार्य रूप से बिल वाउचर अपलोड करने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने आदेश में कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भुगतान का ऑनलाइन वाउचर बनाते समय बिल वाउचर, मस्टर रोल का पीडीएफ अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। सामग्री के भुगतान में बिल, मजदूरी के भुगतान में मस्टर रोल, मानदेय भुगतान में प्रधान व सचिव का हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। सेवा के भुगतान में बिल उपलब्ध न होने की स्थिति में बिल वाउचर प्रमाणित करना होगा।