अवैध मदरसे को प्रशासन ने किया जमींदोज

गाजियाबाद। मोदीनगर तहसील के सारा गाँव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने मदरसे को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई, जिसमें उपजिलाधिकारी और एसीपी ज्ञान प्रकाश सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे।

कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

यह मामला 2022 से न्यायालय में विचाराधीन था।न्यायालय ने 2025 में आदेश जारी करते हुए तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, मदरसे पर पहले भी लगभग 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद कोर्ट के आदेशानुसार सरकारी धनराशि भी मदरसे से वसूली जाएगी।

भारी पुलिस बल के बीच शांति से हुआ ध्वस्तीकरण

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की थी। उपजिलाधिकारी और एसीपी ज्ञान प्रकाश सिंह की मौजूदगी में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई।

लंबे समय से विवादित था मामला

तालाब की जमीन पर बने इस मदरसे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच कई बार इस मामले में विवाद हुआ था। अदालत में चले मुकदमे के बाद अंततः न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की गई।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख

प्रशासन ने इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने प्रशासन के कदम की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे लेकर असंतोष व्यक्त किया।

प्रशासन की कड़ी चेतावनी

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।- पूजा गुप्ता (एसडीएम मोदीनगर तहसील, गाजियाबाद)